नवी दिल्ली:
गुजरातमधील सोमनाथ मंदिराजवळील औलिया-ए-दीन मशीद आणि कब्रस्तानची वादग्रस्त जमीन गुजरात सरकारच्या ताब्यात राहावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले आहे. सध्या, सर्वोच्च न्यायालयाने कोणताही अंतरिम आदेश देण्यास नकार दिला आहे, परंतु गुजरात उच्च न्यायालय या प्रकरणात पुढे जाऊ शकते, असे म्हटले आहे.
वादग्रस्त जमिनीवर बुलडोझरने कारवाई करून पाडण्याला आव्हान देणाऱ्या औलिया-ए-दिन समितीच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान गुजरात सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायमूर्ती भूषण आर गवई आणि न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाला आश्वासन दिले की जमीन अजूनही सरकारच्या ताब्यात आहे आणि ती कोणत्याही त्रयस्थ व्यक्तीला दिली जाणार नाही.
संरक्षित स्मारक पाडल्याचा आरोप
एसजी तुषार मेहता यांची ही हमी सर्वोच्च न्यायालयाने रेकॉर्डवर घेतली आहे. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाने सध्या या प्रकरणी कोणताही आदेश देण्यास नकार दिला आहे.
याचिकाकर्त्यांचे वकील कपिल सिब्बल आणि हुजैफा अहमदी यांनी आरोप केला की संरक्षित स्मारक देखील पाडण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होण्याच्या पहिल्याच रात्री हे बांधकाम पाडण्यात आल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
जातीय रंग देण्याचा प्रयत्न : गुजरात सरकार
ती जमीन आमच्या नावावर 1903 मध्ये देण्यात आली होती आणि एक स्मारक पुरातन वास्तू म्हणून घोषित करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. वक्फमध्येही त्याची नोंद आहे. तेही पाडण्यात आले आहे.
गुजरात सरकारने या प्रकरणाला जातीय रंग देण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप केला. हा अतिक्रमणाचा विषय आहे. या जमिनीच्या नोंदणीचा दावाही चुकीचा आहे. या मुद्द्यावर आम्ही हायकोर्टातही प्रतिक्रिया दिली आहे. पाच महिन्यांपूर्वी अतिक्रमण हटविण्याचे काम सुरू करण्यात आले होते. ही जमीन गुजरात सरकारची असल्याचे त्यांनी सांगितले.
